अमेरिकी सहयोग एमसीसी किन विवादमा ?

एमसीसी सहयोग सबै देशले पाउने होइन । एमसीसीकाे सहयाेग पाउनकाे लागि कुनै पनि देशले एमसीसी काे मापदण्ड र विधिको पालना गरेको हुनुपर्छ । आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन, मानिसहरूमा लगानी, न्यायपूर्ण शासन जस्ता मापदण्डहरुले एमसीसीकाे सहयाेग पाउने योग्यता निर्धारण गर्छ । नेपालले पनि मापदण्डहरु पालना गरेकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) काे लागि योग्य देश बनेको हो ।

देश एमसीसी को लागि योग्य भएपछि, देशमा आर्थिक विकास हुनुमा के ले बाधा पुराइरहेको छ त बनेर अध्ययन हुन्छ । नेपालमा पनि Growth Diagnostic Study भयो र त्यसबाट ४ वटा आर्थिक विकासका बाधक फेला परे, बिजुली को कमी, बाटो राम्रो नहुनु, अस्थिर नीति र श्रम समस्या ।

 यि चार समस्साहरु मध्ये, एमसीसी प्रोजेक्टकाे अनुदान के मा खर्च गर्ने निर्णय गर्न अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा दिएको थियो । नेपाल सरकारले बिजुली र बाटो विकासमा प्रयाेग गर्ने निर्णय गर्यो ।

 यही मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत र सडक परियोजना विकासका लागि ५० करोड डलर अनुदान दिनेछ र सोही प्रोजेक्टमा नेपाल सरकारको पनि स्वामित्व होस भनेर एमसीसीले नेपाल सरकारलाई पनि १३ करोड डलर लगाउनु पर्नेछ भनेको छ । अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ। यो अनुदान बिजुली र बाटो विकासमा नै प्रयाेग हुनुपर्नेछ, अरू क्षेत्रमा प्रयाेग गर्न पाइने छैन ।

पहिलो त यसले यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ । यदि यो इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग भएमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने निश्चित छ । तर, इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीति र एमसीसी फरक हुन । यि दुई संस्थाको लागि दुई फरक सम्झौता पत्रहरू छन् । एमसीसी सम्झौतामा याे इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीति हो भनेर कतै पनि भनेको छैन ।

इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीति नभए पनि सम्झौताअनुसार अमेरिकाको सेना नेपाल आउने सम्भावना खुला छ : सम्झौतामा सिधै अमेरिकी सेना नेपाल आउने भनेर लेखिएको छैन । तर, सम्झौताको अनुसूची ३ को दफा २ (ख) मा “एमसीसी” अन्तर्गतको “विद्युतीय क्षेत्र प्राविधिक सहयोग” परियोजनाले सरोकारवालाहरूको आर्थिक तथा वित्तीय हितलाई सन्तुलन, ग्रिड सञ्चालनको प्रवर्द्धन र सुरक्षा गर्दछ” भनेर लेखिएको छ। यो परियोजनाको सुरक्षा गर्ने नाममा एमसीसीले आवश्यकताअनुसार जस्तोसुकै स्तरको अमेरिकी सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउनेछ । सम्झौता लागु भएपश्चात नेपाल सरकारले पछि यसमा प्रतिवाद गर्न पाउने छैन।

 चीनलाई घेर्ने उद्देश्यले नेपालमा एमसीसीमार्फत् अनुदान दिन लागेको धेरै युट्युब र अनलाइन मिडियाले दाबी गरिएको छ।

चीनलाई निरास बनाएर कुनै पनि अमेरिकी अनुदान लिनु नेपालको लागि उचीत हुँदैन । चीन नेपालको दुःख सुखकाे साथि हो । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले पनि छिमेकी देशसंगकाे सम्बन्ध चिस्याउने काम नेपाल सरकारले गर्नू हुँदैन । एमसीसी बारे चीनले अहीले सम्म कूनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया दिएकाे छैन । अझ चीनले नेपाललाई आफ्नो धारणा नलाद्ने स्पष्टीकरण दिएको छ । MCC अनुदान बारे नेपाल आफैले निर्णय गर्न चीनले सुझाव दिएकाे छ ।

 एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने भनिएको छ 

एमसीसी सम्झौताको दफा ७.१ मा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने सर्तबारे उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् एमसीसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनिएकाे छ । तर उक्त सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताका आधारमा निर्देशित हुने पनि उल्लेख गरिएको छ। 

यो प्रावधानका कारण कैयौँ समाजिक सञ्जालमा एमसीसी परियोजनाले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेकाे भनि आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । एमसीसी मुख्यालयले भने, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने भनेको छ । सम्झौताअनुसार प्रतिबद्धता जनाइएको पूर्वाधार पाँच वर्षको समयावधि भित्रै पूरा हुने सुनिश्चित गर्न यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता दिइएको एमसीसीको दाबी रहेको छ।

एमसीसीका दुई लक्ष्यमध्ये एक हो विद्युत उत्पादन र भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात । जसका लागि भारतको भूमि प्रयोग गरेर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो सम्झौतामा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सामाजिक सञ्जालमा भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने विषयको चर्को आलोचना भएको पाइन्छ । 

एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा जे गरे पनि मुद्दा लाग्ने छैन । एमसीसी परियोजनाबाट नेपालमा कसैलाई हानी भएमा एमसीसी र अमेरिकाले जिम्मेवारी नलिने पनि सम्झौता लेखिएको छ । सम्झौताको दफा ६.८ “एमसीसीको हैसियत” अनुसार एमसीसी वा अमेरिकी सरकारका विगत, वर्तमान र भविष्यमा हुने कुनै पनि कर्मचारीका कारण कुनै पनि द्वन्द्व भयो वा हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु भयो भने नेपालको सरकार वा नेपालको कुनै पनि न्याय प्रणालीमा त्यसको दाबी मुद्दा गर्न पाइने छैन भनिएको छ ।

अमेरिकाले नेपालको बहुमुल्य धातुहरु नभई, बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाकाे हुने भनेको हो । ती बौद्धिक सम्पत्तिहरु के के हुन् त, यसबारे पनि सम्झौतामा स्पष्ट लेखिएको छ, 'बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले दर्ता भएका र नभएका सबै ट्रेडमार्क, सर्भिस मार्क, लोगो, नाम, व्यापारिक नाम (ट्रेडनेम) र अन्य ट्रेडमार्क सम्बन्धी सबै अधिकारहरू, दर्ता गरिएका र नगरिएका प्रतिलिपि अधिकार, सबै पेटेन्ट, आविष्कार, सोप राइट्स, नो हाउ, ट्रेड सित्त रेट, डिजाइन, ड्रइङ्ग, आर्ट वर्क्स, योजना, प्रिन्ट, म्यानुअल, कम्प्युटर फाइल, सफ्टवेयर, हार्ड कपी फाइल, क्याटलग, स्पेसिफिकेसन र अन्य प्रोपाइटरी टेक्‍नोलोजी र त्यस्तै सूचना र एमसीसीको कोषबाट आंशिक तथा पूर्ण रूपमा आर्थिक सहायता पाएका उल्लिखित कुनै अधिकारको दर्ता र दर्ताको लागि दिइएको निवेदन सम्झनुपर्छ ।

यो परियोजनामा नेपालको पनि लगानी हुने तर यसबाट उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा भने नेपालको कुनै हक लाग्ने छैन ।

एमसीसीमा नेपालको पनि लगानी रहने तर लेखापरीक्षण भने अमेरिकाले मात्रै एकलौटी गर्ने छ भनि हल्ला चलेको छ। यो सफेद झूठ हो । किनभने, कम्प्याक्टको दफा ३.८ मा एमसीए, नेपालले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका अडिटर प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ । यसो हेर्दा अमेरिकाले नेपालकाे लेखा परीक्षण माथि विश्वास नगरेको पाईन्छ ।